पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और सरकारी संस्थानों में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए मान सरकार ने शनिवार को कई अहम फैसले लिए। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में 251 नए पदों को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बैठक के बाद फैसलों की जानकारी दी। इन 251 पदों में चमकौर साहिब के सब-डिवीजनल अस्पताल के लिए 33, मालेरकोटला के स्वास्थ्य विभाग के लिए 19, मेडिकल और डेंटल अधिकारियों के 80 तथा सब-डिवीजनल अस्पतालों और नए मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटरों के लिए 119 पद शामिल हैं। सरकार के मुताबिक, इन नियुक्तियों से स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की कमी दूर होगी और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। मालेरकोटला में मजबूत होगा स्वास्थ्य प्रशासन मालेरकोटला के स्वास्थ्य विभाग के लिए मंजूर किए गए 19 पदों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक सिविल सर्जन और जिला परिवार कल्याण अधिकारी समेत अन्य पद शामिल हैं। नए जिले में स्वास्थ्य प्रशासन को मजबूत करने के लिहाज से इन पदों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मेडिकल और डेंटल अधिकारियों के 80 पद स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मेडिकल और डेंटल अधिकारियों के 80 पद मंजूर किए गए हैं। वहीं, सब-डिवीजनल अस्पतालों और नए मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटरों के लिए 119 पद सृजित किए गए हैं। PPSC ग्रुप-A के नियमों में संशोधन कैबिनेट ने पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) के ग्रुप-A पदों से जुड़े नियमों में संशोधन और नए पद सृजित करने को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के कुछ नए पद बनाने का फैसला लिया गया है। बैठक में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से संबंधित रिपोर्ट भी कैबिनेट के सामने रखी गई, जिसे चर्चा के बाद मंजूरी दे दी गई। खरीद नीति-2026 को भी हरी झंडी कैबिनेट ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की कस्टम मिलिंग पॉलिसी और खरीद से संबंधित 2026 की नीति को भी मंजूरी दी। सरकार के मुताबिक, यह फैसला विभागीय कामकाज और खरीद प्रक्रिया को सुचारु बनाने की दिशा में अहम है।