दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच झज्जर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे झज्जर जिले में प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। इसका असर कार्रवाई के रूप में भी दिखाई देने लगा है। पिछले एक सप्ताह के दौरान जिले में प्रदूषण फैलाने के मामलों में चार से अधिक एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। वहीं, अब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों के तहत 20 नवंबर 2026 तक धूल उड़ाने वाली तोड़फोड़ गतिविधियों और खुले में निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लागू रहेगा। एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए सीएक्यूएम ने 20 नवंबर तक अतिरिक्त एहतियाती उपाय लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत निर्धारित छूट वाली गतिविधियों को छोड़कर धूल उत्पन्न करने वाली तोड़फोड़ और खुले में निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप-2) के तहत भी प्रदूषण नियंत्रण के उपाय लागू हैं। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को इन निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। प्रशासन की ओर से निर्माण स्थलों, औद्योगिक इकाइयों, सड़कों और प्रदूषण फैलाने वाले अन्य स्रोतों पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में नियमित निरीक्षण करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पर्याप्त कर्मचारियों और मशीनरी की तैनाती कर आदेशों को जमीनी स्तर पर लागू करने को कहा गया है। औद्योगिक इकाइयों और वाहनों के प्रदूषण पर भी नजर डीसी वर्षा खांगवाल ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बहादुरगढ़ क्षेत्रीय अधिकारी को औद्योगिक इकाइयों और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों का सघन निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धुएं, वाहनों के उत्सर्जन, सड़कों पर उड़ने वाली धूल और खुले में कूड़ा-कचरा व बायोमास जलाने की घटनाओं पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों और व्यक्तियों के खिलाफ चालान सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सड़कों पर पानी का छिड़काव, एंटी स्मॉग गन का होगा इस्तेमाल सड़कों पर उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए संबंधित विभागों को पानी का नियमित छिड़काव कराने और एंटी स्मॉग गन का प्रभावी इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण स्थलों पर भी धूल को हवा में फैलने से रोकने के लिए जरूरी इंतजाम करने होंगे। वहीं, खुले में कूड़ा-कचरा और फसल अवशेष जलाने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी। ऐसे मामलों में चालान के साथ जरूरत पड़ने पर एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। प्रशासन के साथ आमजन की भागीदारी भी जरूरी प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने आमजन से भी सहयोग की अपील की है। नागरिकों को अपने वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) अपडेट रखने, लालबत्ती पर इंजन बंद करने और वाहनों का नियमित रखरखाव करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा खुले में कूड़ा न डालने और न जलाने तथा पर्यावरण अनुकूल गतिविधियां अपनाने का आह्वान किया गया है। प्रशासन का कहना है कि स्वच्छ हवा और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए सरकारी विभागों के साथ आमजन की भागीदारी भी जरूरी है। दीवाली के अगले दिन सड़कों पर उतरा प्रशासन
दीवाली पर आतिशबाजी के बाद वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने अगले ही दिन सक्रियता दिखाई। शहर की सड़कों पर धूल और प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए पानी का छिड़काव कराया गया। इसका उद्देश्य सड़कों पर जमा धूल को उड़ने से रोकना और वातावरण में धूल के कणों की मात्रा कम करना है। ग्रेप-2 के तहत लागू प्रदूषण नियंत्रण उपायों के बीच प्रशासन की इस कार्रवाई को अहम माना जा रहा है।