पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी BJP ने विधानसभा उपचुनाव से पहले बुधवार को 263 सदस्यों वाली राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन किया। इसमें वरिष्ठ नेताओं को संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिनमें सुवेंदु अधिकारी भी शामिल हैं। अधिकारी को तामलुक संगठनात्मक जिले की जिम्मेदारी दी गई है। इसी जिले में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र आता है, जहां 6 अक्टूबर को उपचुनाव होगा। नंदीग्राम के अलावा, मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर सीट पर भी उपचुनाव होगा।
समिक भट्टाचार्य के राज्य BJP अध्यक्ष का पद संभालने के बाद से ही नई राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन एक साल से पेंडिंग था। आज की बाकी बड़ी खबरें… पुणे में MPSC की तैयारी कर रहे छात्र ने की आत्महत्या महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 28 सााल एक युवक ने पुणे में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें लिखा है कि उस पर लगभग 2.5 लाख रुपये का कर्ज था। यह घटना पुणे और राज्य के अन्य हिस्सों में MPSC उम्मीदवारों के परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के ठीक बाद हुई। कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने सवाल किया कि सिस्टम बदलने से पहले और कितनी जानें जाएंगी। चुनाव आयोग 12 सितंबर को रितब्रत बनर्जी वाले TMC गुट से मुलाकात करेगा चुनाव आयोग 12 सितंबर को तृणमूल कांग्रेस के रितब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट के पांच सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेगा। यह मुलाकात 22 जून को आयोग को मिले उस आवेदन के सिलसिले में हो रही है, जिसमें इस गुट ने खुद को “असली” TMC बताया है और पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर अपना दावा पेश किया है। बुधवार को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार, यह बैठक दिल्ली के द्वारका स्थित ‘इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट’ (IIIDEM) में सुबह 11 बजे तय की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग पर सख्ती, 15 क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बंद होंगे वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआईयू) ने 15 वर्चुअल डिजिटल एसेट (वीडीए) सर्विस प्रोवाइडर्स को नोटिस जारी किया है। वीडीए सर्विस प्रोवाइडर क्रिप्टो और एनएफटी जैसी वर्चुअल एसेट्स के लेनदेन की सुविधा देने वाले प्लेटफॉर्म हैं। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का पालन न करने पर हुई है। जांच में वीक्स इंटरनेशनल एक्सचेंज, बीएलएफ ग्लोबल और बिटयूनिक्स एलएलसी जैसी संस्थाएं भारत में अवैध रूप से कारोबार करती पाई गईं। इसलिए आईटी एक्ट के तहत इनके एप और यूआरएल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।