साल 2005 में आरोपी को दोषी मानते हुए निचली अदालत ने दो साल कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए सरकारी क्लर्क को बरी किया है।