बहादुरगढ़ में एटीएम कार्ड बदलकर बैंक खाते से पैसे निकालने के करीब आठ साल पुराने ठगी के मामले में कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMIC) सुमन की अदालत ने दोषी सन्नी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 के तहत तीन साल के साधारण कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 15 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। हालांकि, फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए अदालत ने दोषी की सजा 5 दिसंबर 2026 तक निलंबित कर दी है। उसे 30 हजार रुपये के जमानत मुचलके पर रिहा किया गया है। परिवार की जिम्मेदारी बताकर मांगी राहत सजा पर सुनवाई के दौरान दोषी सन्नी ने अदालत के सामने अपने परिवार की परिस्थितियों का हवाला दिया। उसने बताया कि उसके पिता लकवे से पीड़ित हैं। परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं। बुजुर्ग मां भी उसी पर निर्भर हैं। वह परिवार में अकेला कमाने वाला है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रीकांत कौशिक ने इन्हीं परिस्थितियों को आधार बनाते हुए अदालत से नरमी बरतने और दोषी को अच्छे आचरण के आधार पर प्रोबेशन का लाभ देने की अपील की। बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि सन्नी पहले किसी अन्य आपराधिक मामले में दोषी नहीं रहा है। सरकारी पक्ष ने की कड़ी सजा देने की मांग वहीं, राज्य सरकार की ओर से सहायक जिला न्यायवादी (APP) अनिल मलिक ने दोषी के प्रति नरमी बरतने का विरोध किया। उन्होंने अदालत में दलील दी कि इस तरह के अपराध समाज में लगातार बढ़ रहे हैं। एटीएम कार्ड के जरिए धोखाधड़ी कर लोगों की मेहनत की कमाई हड़पना गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में निवारक प्रभाव पैदा करने के लिए कड़ी सजा दिया जाना जरूरी है। कोर्ट ने प्रोबेशन देने से किया इनकार दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने माना कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को धोखे में रखकर उसका एटीएम कार्ड हासिल किया और बाद में उसके बैंक खाते से रकम निकाल ली। अदालत ने अपराध की प्रकृति, गंभीरता और वारदात के तरीके को देखते हुए दोषी को अनुचित राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसे तीन साल की साधारण कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि मुकदमे के दौरान आरोपी ने न्यायिक हिरासत में जो समय बिताया है, उसे सजा में समायोजित किया जाएगा। सह-आरोपी 2018 से भगोड़ा, गिरफ्तारी पर दोबारा खुलेगी फाइल इस मामले में दूसरा आरोपी सत्यवान 3 अक्टूबर 2018 को ही भगोड़ा (Proclaimed Offender) घोषित किया जा चुका है। अदालत ने केस फाइल को रिकॉर्ड रूम में सुरक्षित रखने और उस पर लाल स्याही से विशेष नोट लगाने के निर्देश दिए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सत्यवान की गिरफ्तारी होने या अदालत में आत्मसमर्पण करने पर फाइल दोबारा पेश की जाए, ताकि उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई हो सके। 5 दिसंबर तक अपील नहीं की तो भुगतनी होगी सजा सजा सुनाए जाने के बाद सन्नी की ओर से फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए समय मांगा गया। इस पर अदालत ने धारा 389(3) के तहत उसकी सजा 5 दिसंबर 2026 तक निलंबित कर दी। उसे 30 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर जमानत दी गई है। अदालत ने निर्देश दिया कि निर्धारित तारीख तक अपीलीय अदालत से जमानत प्राप्त नहीं करने की स्थिति में दोषी को सजा भुगतने के लिए पेश होना होगा।