भास्कर न्यूज | जालंधर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पेश की गई विस्तृत रिपोर्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पंजाब के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पंजाब में प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों और नियुक्तियों का बड़ा खेल चल रहा है। ईडी की रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के करीबी अधिकारी (ओएसडी) आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग के लिए रिश्वत का रैकेट चला रहे थे। ढिल्लों ने कहा कि जिस तरह दिल्ली में शराब नीति का विवाद सामने आया था, ठीक उसी तरह पंजाब में तबादलों का धंधा चल रहा है और बिचौलिए पूरे प्रशासनिक तंत्र को नियंत्रित कर रहे हैं। इसके अलावा, ढिल्लों ने कहा कि रिपोर्ट में गुप्त सरकारी दस्तावेजों को लीक करने, पैसे लेकर हथियार लाइसेंस जारी करने, सरकारी टेंडरों में हेराफेरी करने और जमीनी सौदों में घपलेबाजी जैसे बेहद गंभीर आरोप भी सामने आए हैं। उन्होंने मांग की कि सभी दोषियों पर तुरंत मामला दर्ज किया जाए और इस पूरे रिश्वत मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच करवाई जाए। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण अरविंद मिश्रा को भाजपा से निकाला जालंधर | भाजपा जालंधर शहरी ने अनुशासन भंग करने के आरोप में अरविंद मिश्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पार्टी ने उन्हें संगठन से निष्कासित कर दिया है। भाजपा शहरी जनरल सेक्रेटरी अमरजीत सिंह गोल्डी ने कहा कि अरविंद मिश्रा लगातार ऐसी गतिविधियां कर रहे थे, जिनसे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच रहा था। इसी आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित करने का निर्णय लिया गया। आदेश में स्पष्ट है कि अब मिश्रा की किसी भी गतिविधि या कार्रवाई से भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं होगा। पार्टी ने संगठन के सभी स्तरों पर यह संदेश देने की कोशिश की है कि अनुशासनहीनता को लेकर किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। ईडी ने 7 बार पत्र भेजा, कोई कार्रवाई नहीं हुई भाजपा नेता ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ईडी ने पंजाब पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए 7 बार पत्र भेजा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार की यह चुप्पी सीधे तौर पर मिलीभगत का संकेत देती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मामले को दबाने के लिए मीडिया संस्थानों पर खबरें हटाने का दबाव बनाया जा रहा है।