पंजाब में मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए सीबीआई को भी नोटिस जारी किया था। मामले को लेकर संबंधित एजेंसियों से जवाब मांगा था, लेकिन गुरुवार को वह जवाब पेश नहीं किया जा सका। इसके चलते कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अब शुक्रवार को तय की है। माना जा रहा है कि कोर्ट की ओर से नोटिस जारी कर मांगा गया जवाब शुक्रवार को पेश किया जा सकता है। मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) को भेजे गए पत्रों से जुड़ा है। इन पत्रों में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित साक्ष्यों का हवाला देते हुए एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई थी। अब शुक्रवार को होने वाली सुनवाई अहम मानी जा रही है। कोर्ट की ओर से पिछली सुनवाई में मांगा गया जवाब पेश होने के बाद यह स्पष्ट हो सकता है कि ED के तीनों पत्रों पर पंजाब पुलिस ने क्या कार्रवाई की और मामले में आगे की जांच किस एजेंसी या स्तर पर होगी। आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी। सुनवाई में सामने आई ED की चिट्ठियों की जानकारी पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया था कि ED ने पंजाब के DGP को एक नहीं, बल्कि तीन बार पत्र भेजे थे। ये पत्र 24 जुलाई 2026, 30 जुलाई 2026 और 7 अगस्त 2026 को भेजे गए थे। केंद्र की ओर से अदालत को बताया गया था कि इन पत्रों के माध्यम से ED ने कथित भ्रष्टाचार के मामले से संबंधित जानकारी और साक्ष्य पंजाब पुलिस के साथ साझा किए थे। ED ने इन पत्रों के जरिए मामले में एफआईआर दर्ज करने और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने CBI को भी जारी किया नोटिस पिछली सुनवाई में पीआईएल नंबर 238/2026 पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले में CBI को भी पक्ष बनाते हुए नोटिस जारी किया था। अदालत ने संबंधित पक्षों से मामले को लेकर जवाब मांगा था। गुरुवार की सुनवाई में यह जवाब पेश नहीं हो सका। अब शुक्रवार को होने वाली सुनवाई में संबंधित एजेंसियों की ओर से जवाब दाखिल किए जाने की संभावना है। इसके बाद कोर्ट यह देखेगा कि ED की ओर से भेजे गए पत्रों पर पंजाब पुलिस ने क्या कार्रवाई की और मामले में जांच किस स्तर तक पहुंची है। ED ने DGP को 3 बार भेजे थे पत्र पिछली सुनवाई में सामने आई जानकारी के मुताबिक ED ने 24 जुलाई को पंजाब के DGP को पहला पत्र भेजा था। इसके बाद 30 जुलाई और 7 अगस्त को दो और पत्र भेजे गए। इन पत्रों में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित सामग्री और साक्ष्य साझा किए जाने की बात सामने आई थी। अदालत में यह सवाल भी उठा था कि यदि केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से पंजाब पुलिस को जानकारी और साक्ष्य उपलब्ध करवाए गए थे तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई। अकाली दल ने CM से मांगा था जवाब मामला सामने आने के बाद शिरोमणि अकाली दल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से पूरे मामले पर जवाब देने की मांग की थी। पार्टी के प्रवक्ता एडवोकेट अर्शदीप कलेर ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री इन पत्रों को गलत बताते रहे हैं। अकाली दल का कहना था कि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से भी इन आरोपों पर आपत्ति जताई गई थी और मानहानि का केस करने की बात कही गई थी। पार्टी ने पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की थी।
CM ऑफिस भ्रष्टाचार मामले में CBI-ED का जवाब पेश नहीं:हाईकोर्ट में अगली सुनवाई कल; DGP को 3 बार लेटर भेज चुकी ईडी
