पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के DA को लेकर मान सरकार जल्द बड़ा फैसला ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट सब-कमेटी ने साल 2020 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को केंद्र सरकार के बराबर DA देने का प्रस्ताव तैयार किया है। सरकार की मंजूरी के बाद इस पर जल्द ऐलान हो सकता है। इसी बीच कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। माना जा रहा है कि इसमें वह कोई ऐलान कर सकती है। 2020 के बाद भर्ती कर्मचारियों को मिल सकता है फायदा कैबिनेट सब-कमेटी के प्रस्ताव में खास तौर पर 2020 के बाद भर्ती हुए मुलाजिमों को केंद्र के समान DA देने की बात है। फिलहाल पंजाब में DA 42% है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो इन कर्मचारियों के वेतन में सीधे बढ़ोतरी का रास्ता खुल सकता है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा। आज अमन अरोड़ा कर सकते हैं ऐलान DA को लेकर सरकार के स्तर पर मंथन के बीच कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। माना जा रहा है कि इसमें कर्मचारियों से जुड़े इस प्रस्ताव पर सरकार अपना रुख साफ कर सकती है। फिलहाल सबकी नजर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है। चीमा बोले- पंजाब में कर्मचारियों की सैलरी ज्यादा इससे पहले वीरवार को कैबिनेट सब-कमेटी के सदस्यों हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा और बलजीत कौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हरपाल चीमा ने कहा था कि पंजाब के सरकारी कर्मचारी देश में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारियों में शामिल हैं। उनके मुताबिक बेसिक पे और DA को मिलाकर पंजाब के कर्मचारियों का वेतन हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से ज्यादा है। गुजरात से करीब 28% ज्यादा वेतन का दावा चीमा ने दावा किया कि गुजरात के कर्मचारियों की तुलना में पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को करीब 28% ज्यादा वेतन मिल रहा है। सरकार ने यह आंकड़ा कर्मचारियों को दिए जा रहे कुल वेतन और DA के आधार पर रखा है। राजस्व का 51% कर्मचारियों-पेंशनरों पर खर्च सरकार के मुताबिक पंजाब अपने कुल राजस्व का करीब 51% हिस्सा कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन व पेंशन पर खर्च करता है। चीमा ने इसे देश में सबसे ज्यादा बताया। अन्य राज्यों में यह औसतन करीब 38% है। नवंबर 2024 में DA बढ़कर 42% हुआ था पंजाब सरकार ने नवंबर 2024 में कर्मचारियों का DA बढ़ाकर 42% किया था। अब केंद्र के बराबर DA देने का प्रस्ताव खास तौर पर 2020 के बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए चर्चा में है। सरकार की मंजूरी के बाद ही यह साफ होगा कि प्रस्ताव किस रूप में लागू किया जाएगा।